ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਜਿਓਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੱਜੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਹਨ ਰਫਾਲ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅਯੋਧਿਆ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣਾਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਨ।
ਜਿਓਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੱਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੰਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਰਗੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਕੈਪਟਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਫ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਗੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰਵੱਟੇ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੋਗੋਈ ਦੀਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੱਜੋਂ ਹੋਈ ਚੋਣ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਚੋਣ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਏਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਕਿ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਗੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਇੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਨਿੰਦਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਖੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਬੀ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਲਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲਾਬੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ।ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੰਜ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਾਬੀ ਦਾਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਸਿ਼ਕੰਜਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿ਼ਕੰਜਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਲਾਬੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿ਼ਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਗੋਗੋਈ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜਿਓਂ ਦਾ ਤਿਓਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਲਾਬੀ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਏਸ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਯੋਧਿਆ ਤੇ ਰਾਫੇਲ ਸਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਬੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਏਸ ਲਈ ਤੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਸ ਲਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ।ਗੋਗੋਈ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾ ਛੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚਾ ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੁਣਾਏ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਈਮਾਨਦਾਰ ਨਾ ਕਹਿ ਪਾਉਂਦਾ।ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਫੇਰ ਉਹ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
