ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੂਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿੱਚਕਾਰ ਢਾਲ ਬਣੀ ਖੜ੍ਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 123 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣ ਯੋਗ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਜ਼ੁਰਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 30 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਰਮ ‘ਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਕੋਈ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਭ ਦੀ ਬਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੁੱਗਣੇ ਪੈਸੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ।
