ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸੇਜ਼ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲੀਆ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੇ ਫੋਰਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ 44 ਪੇਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ l ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲੀਆ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ l ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆਈਆਰਐਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ l ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਦਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ l
ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ l ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ l ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲੀਆ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰ ਰਿਚ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸੈਸ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ l
ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਆਈਆਰਐਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ l ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਡਕਟ ਰੂਲਸ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ,ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ l ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਆਈਆਰਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸੀ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ l
ਕਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿ ਭੜਕ ਉੱਠੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
