ਹੋਰ ਨਾ ਪਾਓ ਮਾਸਕ, ਕਰੋ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਖਤ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਅਜੀਬੋਗਰੀਬ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਫਾਈਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤਾਂ ਕਿਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੇ ਲਾਹੇ ਗਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਰਕਮ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ 23 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਸੂਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਉੱਥੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਮਿਊਨੀਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 1.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੇ।ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਨ ਕਰਨ ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਝਾਰਖੰਡ ‘ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੱਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ

ਝਾਰਖੰਡ ਸਰੱਕਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾਂ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ‘ਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ‘ਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 50 ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਭਰਨ ਦਾ ਨੀਯਮ ਬਨਾਯਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਰਲ ਚ 10 ਹਾਜ਼ਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ

ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਨਸਿੰਗ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲੰਮੇ ਹਾਥੀ ਲਿਆ ਹੈ।  ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ