ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਕੰਮ ਆਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਗ੍ਹ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏ ਵੇਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏ ਵੇਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਚਾਰਜ ਉੱਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਝਟਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਝਟਕਾ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵਾਪਸ ਲੈਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਤਲਖ਼ ਕਲਮੀਂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮੰਤ੍ਰਿਣਾ ਨੇ ਕਾਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਮਾਤਾ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਵਲੋਂ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ।
ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਾਜਵਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਆਖ਼ਰ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਲਿਹਾਜਾ ਇੰਝ ਉਹ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਸੀ।
ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀਤੇ ਨਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਲ 1016-17 ‘ਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ 368 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਜਾ ਹੋਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿਸੇਦਾਰ ਹੈ।
