ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ : ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦੀ ਫਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਦੀ ਲੋਹਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰੇਗੁਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਕਾਰਨ ਹੜਕੰਪ ਮੱਚ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਮੰਗ ਲਏ ਹਨ।ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਨੇਸ ਇਕਾਈ ਦੇ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ।
ਇਹ ਤਦ ਹੈ, ਜਦ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਸਟੀਲ ਸਿਟੀ ਫਰਨੇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਸਿਅ ਫਰਨੇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਤਤਕਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰੇਗੁਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੂਸ਼ਣ ਟੋਨੀ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੁਭਾਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਜੈਲੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੰਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਇਸ ਤਰਜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕਿਹਾ ਸਿੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ, 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਦੇ ਜੀਸੀਐਲ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਟੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਦੇੇ ਬਿਆਨ ਦੇ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰੇਗੁਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਦਮੀ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਦਗੇ।
ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਟੋਨੀ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਨੇਸ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਚਾਰਜ ਜਮਾਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਦਮੀ ਇਸ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਣਗੇ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਰੇਗੁਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਗੇ।ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੇਗੁਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਰੇਗੁਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਨਵਾਂ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
