ਚੰਡੀਗੜ : ਖਰਚ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜਿ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਮੁਲਾਜਿ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖੁਦ ਹੀ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 15000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜਿ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਭੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਗਰੁੱਪ ਏ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਮੁਲਾਜਿਮਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਮੁਲਾਜਿਮਾਂ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜਿਮਾਂ ਨੂੰ 250 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਖੁਦ ਮੁਲਾਜਿਮਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 250 ਰੁਪਏ, 125 ਰੁਪਏ, 100 ਰੁੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰ 100 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਚੁਕਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50 ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੀ ਅਜਿਹੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 125 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵੇ।
ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜਿ਼ਮ ਜਿ਼ਆਦਾ ਡਾਟਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 125 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਉੱਥੇ ਸਾਝਾ ਮੁਲਾਜਿਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਮਨਵੀਨਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਘੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ 15000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਭੱਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੈ।
