ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਖੁਲਾਂ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ l ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੀਸ ਦੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ l
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਲੋਕ ਡਾਊਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ l ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੀਸ ਦੀ ਇਲਾਵਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ l ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਓਨਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ l
ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਈ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ l ਜੇਕਰ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਅੱਕੇ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਆਹ ਕਦਮ, ਪੈ ਗਿਆ ਭੜਥੂ!
