ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਐ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੂ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ l ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਨੇ l ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਕੰਮੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿਕੇ ਭੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਠੀਕਰਾ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ l ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਈ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪੁੜਾਂ ਅੰਦਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਸ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ.ਪਰ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੀ l ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਏ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਮੋਇਆ ਕਰ ਰੱਖਿਆ l ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਫਿਕਰ ਐ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਂਦੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ l ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ  ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਠੀਕਰਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕ ਜਾ ਖਲੋਵੇ.ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ‘ਚ ਐ l

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਸ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਐ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ l ਉਸ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਤਾਪ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ l ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 12967 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਿਆਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਰਾਨ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ l ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6553 ਕਰੋੜ  ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6414 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੱਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ l ਜਿਨ੍ਹਾਂ 3 ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਭਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਜੀਵੀਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ l ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦਾ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 77000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੱਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨ l ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੁੱਲ 25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ l

ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2015 ਦੀ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 13822 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਕੁੱਲ 3.34 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪਈ ਸੀ l ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ 3.90 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵੇਚਣ ਲਈ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਸਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਭਾਅ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਨੂੱ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ l ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 6 ਰੁਪਏ 32 ਪੈਸੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਦੀ ਰਹੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ l

ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ 2012 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਰਿਹਾ ਫੇਰ ਉਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ l ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲੋਂ 1231 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣੇ ਸਨ ਪਰ ਨਲਾਇਕੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਇਸ ਹੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ l ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕ ਗਿਆ l ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ l ਕਸੂਰ ਟਰਾਂਸਪੋ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ l