ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਕੁਟਨੀਤੀ ਮੰਤਰ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਲਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਸਾਊਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਚੈੱਕਬੁੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੋਸਤ ਦਾ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਮਾਰੀ ‘ਚ ਆਈ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪਏ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਲਮਾਨ ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਡ ‘ਚ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।ਮਿਡਲ-ਈਸਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਏਕਸਪਰਟ ਯਾਸਿਮਨ ਫਾਰੂਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ-ਮਾਹਾਮਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਇਲ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਹੋਈ। ਮੁੱਲ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗੇ। ਇਸਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਈਰਾਨ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਕਤਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਉਸਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੈ।
ਯਾਸਮਿਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ- ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਡਿਗਣ ਭਾਵ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਏਟੀਐੱਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਪਛਾਣ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਊਦੀ ਲੇਖਲ ਅਲ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਲਿਬਨਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਊਦੀ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੇਗੀਸਤਾਨ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
