ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਅਤੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਫਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਵਿੱਚੋਂ 17 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਵੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ 2013 ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
