ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁੱਰਿਖਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ l ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ l ਦਰਅਸਲ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਵਰਸਿਜ਼ ਸਟੇਟ ਆੱਫ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਘਰ-ਘਰ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ l
ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ l ਇਸਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ l
