ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋਰਾਨ ਲਿਖਤੀ ਤੋਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਏਸ ਵੇਲੇ 1630 ਕੈਦੀ ਐਚਆਈਵੀ ਪੀੜਿਤ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਸਾਢੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ l ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੋਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੋਰਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ l ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨਵੇਂ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਗ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋਇਆ l ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ l
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਤੋਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਏਟੀਆਰ (ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ) ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ, ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇਗੀ l ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 9 ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 1630 ਕੈਦੀ ਐਚਆਈਵੀ ਪੀੜਿਤ ਪਾਏੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 439 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ‘ਚ 322, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ 299, ਕਪੂਰਥਲਾ ‘ਚ 210, ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ 137, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ‘ਚ 75, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ‘ਚ 63, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ‘ਚ 55 ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 30 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਐਚਆਈਵੀ ਦਾ ਕੈਦੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੇਨਤੀਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਗ ਫੈਲਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੋਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਣਸੁਰੱਖਿਤ ਸੇਕਸ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ l ਏਸੇ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ l
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 9 ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ 1630 ਕੈਦੀ ਐਚਆਈਵੀ ਪੀੜਿਤ, ਹੁਣ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੈਦੀਆਂ ਜਾਂਚ
