ਮੋਹਾਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇੇ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਦੱਬ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਆਪੇ ਥਾਪੜਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਖੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਸਨ l ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ l
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੰਘੀ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ (ਬਕਾਇਆ) ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ l ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ l ਏਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰਨਗੇ.ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ l ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਸੀਬਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਉਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨਵੇਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਏਸੇ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਨਵੇਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ l
ਇੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਕੇਸ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ l
ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ ਸੀਬੀਆਈ, ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫੇਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
