ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਢਿੱਲ ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਿਫਿਊ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰਕੇਜੈਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਿਾਲਿਆ ਸਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੀਐਸ ਪਟਵਾਲਿਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਾਊਂਸਿਲ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸੁਣਾਵਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।
ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਆਦਿਤਿਆਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ, ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇਟਲੀ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 3 ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ।
