ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਥੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪਾਊ ਆਹ ਕੰਮ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫੀਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈ।ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਰੇਗੁਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਫੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਬੈ਼ਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਸਕੂਲ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਗੁਲੇਟਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ। ਐਨੁਅਲ ਚਾਰਜਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰਜਿਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਗਰੈਜੁਏਸ਼ਨ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪੇਪਰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਦੀ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਗਰੈਜੁਏਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ।