ਚੰਡੀਗੜ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੀ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਪਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੀ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕਿਸੀ ਵੀ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਿਵਾਸੀ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਅਸ਼ਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਇਸ ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹਰਾਵਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ, ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਰਹਿ ਗਏ ਖੁਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹੇ
