ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਖਪਤਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਹ ਕੰਮ!

ਬਠਿੰਡਾ : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 2019 (ਕੰਜਿ਼ਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ – 2019) 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਨਿਯਮ 1986 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ।ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੁੰ ਜਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ।ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੰਜਿ਼ਊਮਰ ਫੋਰਮ ਜਾਂ ਜਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾਖਿਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ।ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜਿ਼ਊਮਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰਿਡਰੈਸਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ 30 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 45 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਜਿਊਮਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰਿਡਰੈਸਲ ਫੋਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵਾਰਣ ਆਯੋਗ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੁਣੇਗਾ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੀ ਵੀ ਕੰਜਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕੇਗਾ, ਭਲੇ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਸਮਾਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ।ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਆਸੋਗ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੁਣੇਗਾ।
ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਲਿਬਰੇਟੀ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ।ਉਲਝਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਲੇਬ੍ਰਿਟੀ ਤੇ ਵੀ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਹੈ।
ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਵੇਚੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦ ਤੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਆਜੀਵਨ ਕਾਰਾਵਾਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।