ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਤਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੰਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਛੂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ ਹੈ।ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਲੋਕ ਰਸਿਟਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 6 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ 8 ਲੱਖ ਇੰਤਕਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 3 ਹਜ਼ਾਰ 600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇਗਾ।ਯਾਨੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 1666 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 30 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ 2 ਤੋਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 10 ਤੋਂ 15 ਲੋਕ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਆ ਰਹੇ ਹਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੰਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 219 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਹਿੰਤਕਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਹੀ ਖਾਸ ਮਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹੀ ਆਮਦਨ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਟੰਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਨਾਾਲਈਨ ਐਪਵਾਇੰਟਮੈ਼ਟ ਜਿਆਦਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਲੋਕ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਟੰਪ ਡਿਊਟੀ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਟੰਪ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਕੋਈ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਮਕਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 1.20 ਲੱਖ ਸਟੰਪ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਕਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੋਣ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧੀ ਹੈ।ਮੋਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰਸਿਜਟਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ।ਜਿੱਥੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧੀ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਟਕ ਗਏ ਸਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਕਹੀ ਫਲੈਟਸ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵਧੀ।ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ।ਉਹ ਹੁਣ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਲੇ ਹੀ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ।ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 65 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟ ਬੈਠਣਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਚੱਲਣਾ।
ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1075 ਬੱਸਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 400 ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਦੌਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਉਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਦਿਨ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆਮਦਨੀ 36 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ ਸਮੇਤ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ 9 ਡਿਪੂ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਿਪੋ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।ਪਟਿਆਲਾ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦਾ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਡਿਪੋ ਤੋਂ ਹਰ ਦਿਨ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਸਭ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 3.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹਨ।ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।