ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੂੰ ਰੇਟ ਵਧਾਇਐ ਤੂੰ ਰੇਟ ਵਧਾਇਐ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ

ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ l ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ l ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਕਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੋਤੇ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਚੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ l ਸਟੱਡੀ ਤੋ਼ ਬਾਅਦ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ 7 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਨ l 2010 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਤਾਰ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਪਾਵਰ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ l ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 11 ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ l ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੋ ਜਾਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦੋ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ 2700-2700 ਕਰੋੜ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ l ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਲਏ ਢਾਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ l ਗੁਜਰਾਤ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਲ 11 ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ l ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹਨ l ਪੈਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ l ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਲਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀਹ ਗੁਣਾ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ l ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ l ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੀ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ l ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ l ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ l ਕੈਪਟਨ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 18 ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ l