ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਸ਼ ਹੋਰ ਵੱਧੇਗਾ l ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ l ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈੱਟ ਨੇ ਹੰਸਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ l ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ l ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੇ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ l ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ l ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ l ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫ਼ੈਲੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ l
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ l ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਅਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ l ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੁਣੂਗਾ l ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਯੋਗ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ l ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ l
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਦੂਲੋਂ ਹੋਇਆ ਤੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਣਗੇ
