ਚੰਡੀਗੜ : ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ l ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ ਹੈ l ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ, ਘਰ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੁਵਿਧਾ ‘ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ l
ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ l ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖਜਾਨੇ ਤੋਂ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਫੰਡ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ l
ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ : ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਵਾਹਨ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ
