ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੋਬਾਰਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਪੰਕਜ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ 10000 ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ 15000 ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 15000 ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ 39000 ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਉਸਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਨਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੋਬਾਰਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ 38 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜੀਆਂ ਵਾਛਾਂ, ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਸੋਚਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪਲੈਨ ਬਣਾਏ
