ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਘੰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੱਕ ਖੜਕੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ; ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹੇ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ l ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਏ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 51 ਹਜ਼ਾਰ 102 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਨੇ ਜਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ l
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਕਜ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 100 % ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ l ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 60;40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ l
ਕੋਵਿਡ – 19 ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ 6603 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ l ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅਡਵਾਂਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਨਾਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ l ਸਰਕਾਰ 650 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਫ੍ਰੀ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ l ਕੋਵਿਡ – 19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕੁੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਲਈ
5068 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ l
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 3073 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ l ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ l ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਤੋਂ ਐੱਸਐੱਸਐਮਈ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਜ ਮਾਫੀ, ਈਐੱਸਆਈ, ਈਪੀਐਫ ਅੰਸਦਾਨ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ l
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੇਮੋਰੈਂਡੋਮ ਵਿਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਤੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਲੀ 12 ਹਜ਼ਾਰ 560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ l ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਗੇਟ ਦੇ ਅਪਗਰੇਦੇਸਨ ਦੇ ਲਈ l ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ 1161 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ l ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਜਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ l ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ, ਪੀਐਮਏਵਾਈ ਸਾਹਿਤ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ 2302 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਰੇਵੇਨੀਊ ਲੋਸ ਦੇ ਲਈ 1137 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ l
ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਰਾਜਸਵ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ l ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸਵ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ l ਖਾਸਤੌਰ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਰਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ l ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ 40. ਫ਼ੀਸਦ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ 17.9 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਕਰਨਾਟਕ 18.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ l
2020-21 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਸਵ ਵਿਚ 30% ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਨੇ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 1.5 % ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਜ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ l
ਇਸ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਰਾਂਟਾਂ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੌਂਸਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ l
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 2020-2022 ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ l