ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਣਗੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੱਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੋਡਵੇਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਕੀਮ ਕਾਰਨ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰੀਬ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।,,,,,,,,,ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ……..
