14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਈ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਲੇ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬੀਜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।
