1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਚਿਓਰ (ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ।,,,,ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਥੇ ਹੀ ਦਾਇਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਲਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਬਾਹਿਸ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡੀਲਿੰਗ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਰਬੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਸ਼ਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨਸੀਟੀ) ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੋਰਡ ਅੱਗੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਬੋਰਡ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੈ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਾ 14 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਲਈ 20 ਸਾਲ ਕੈਦ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 1993 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਸਾਲ 211 ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 2014 ਵਿਚ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰੀ, ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸੀ ਪਰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ 2015 ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੱਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਭੁੱਲਰ ਸਮੇਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਠ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ 550ਵੀਂ ਜੈਅੰਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਾਰੀ ਲੁੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰੇਦਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।,,,,,,,,,ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ……….
