ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ,ਚੰਗੇ ਚੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਬੁੱਲ

ਪਟਿਆਲਾ (ਬੋਨੀ ਬਿੰਦਰਾ,ਕਾਜਲ ਕੌਸ਼ਿਕ); ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਰੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ l ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਝਟਕੇ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ l ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ 421 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟਰਬੋ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ‘ਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ l ਇਹ ਕੋਲੇ ਦੀ ਧੁਆਈ ਦੀ ਉਹ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ 2012-2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਤੱਕ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਊਹ ਰਕਮ ਹੈ,ਜਿਹੜੀ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਕਾਬਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਰੇਟ ਵਧਾਕੇ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ l
ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਧੁਆਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ,ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸ਼ਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਮੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ l ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 1420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਭਰਕੇ ਭੁਗਤਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹਨ l
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੰੁਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਝ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ l
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁਛੋਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਧੁਆਈ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਧੋਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ l ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਲੱਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਕਲੋਰੋਫ਼ਿਕ ਵੈਲਿਯੂ ਮਾਪਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਤਾਂ ਕਿ ਕਲੋਰੋਫ਼ਿਕ ਵੈਲਿਯੂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਕੋਲਾ ਕਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ l
ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟਰਬੋ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਧੁਆਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਲੇਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਧੋਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਲਾ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟਰਬੋ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ,ਕਿ ਇੱਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਧੁਆਈ ਦਾ ਖਰਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਆਉਂਦਾ,ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ,ਇੱਧਰ ਪਾਰਵ ਰੈਗੁਲੇਟਰ ਐਂਡ ਐਫੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ,ਤੇ ਦੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਲੇ ਦੀ ਧੁਆਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ,ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ 1420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਸੀ l
ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ l
ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਓ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ l
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 27 ਤੋਂ 28 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ l
ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਈ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ,ਪਰ ਇਸ ਬੋਝ ਮਗਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ l
ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ 1420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਰ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ l
ਏਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ 6 ਜਨਵਰੀ 2020 ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ,ਤੇ ਏਸ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ‘ਚ ਭਾਜੜਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ,ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਇਸ 27 ਤੋਂ 28 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 27 ਤੋਂ 28 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬੋਝ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਵੇਗਾ,ਤੇ ਜੇਕਰ ਏਸ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਤੇ ਖਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਵੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਈ ਰਾਖੈ l