ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਉਪਰੰਤ ਨਿਰਭੈਆ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇੰ ਪੰਜ ਵਜੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਫਾਂਸੀ ਸੀ।ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਦਨ ‘ਚ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ।ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਕਲੀਫ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁਣ ਮੌਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿ਼ਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਿਆ ਜ਼ੁਰਮ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਏਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਜ਼ੁਰਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਦੇ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵੱਡੇ ਅਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਏ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਏ ਮੌਤ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਏ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਇੱਥੇ ਤਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਖੋਹਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ੁਰਮ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਬਹਿਸ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਜ਼ਾ ਏ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਦਨ ‘ਚ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਤੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭੈਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਖੇ ਗੁੜੀਆ ਤੇ ਫੇਰ ਕਠੂਆ ਵਿਖੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਲੜਕੀ ਆਸਿਫਾ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਣ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ।ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਘਟੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਕਰਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਕਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਕਠੂਆ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੇ ਤਾਜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਾਬਾਲਗ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਵਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ । ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ, ਕੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਰੋਕ ਪਾਏਗੀ ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਰਭੈਆ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਗੁੜੀਆ ਅਤੇ ਆਸਿਫਾ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੇ ਵੀ ਜੁਰਮ, ਖ਼ਤਮ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਰਮ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੋਸਕੋ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਸ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯੁਕਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਜੁਰਮ ਲਈ ਸਜਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।
ਇੱਕ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਣਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ 20 ਹਾਜਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋਕਿ ਲੱਗਭਗ 55 ਮਾਮਲੇ ਹਰ ਰੋਜ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਿਤ ਬੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ 94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਸੂਰਵਾਰ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਮੁਕਰਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐਨ ਸੀ ਆਰ ਬੀ) ਸੰਸਥਾ ਵਲ਼ੋਂ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ 36 ਹਾਜਰ 657 ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸਜਾਏ ਮੌਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰਵਿੱਟੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਮਜਬੂਰ ਹੋਕੇ ਜੁਰਮ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜੋ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਝ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਜੁਰਮ ਤੇ ਜੁਰਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਡਾਕੂ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਡਾਕੂ, ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਰਹਣਾ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਕੇ ਜੁਰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਪਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਤੇ ਜੁਰਮ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ।
ਪਿਛਲੇ 46 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀ ਐਚ ਵੀ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲ਼ੋਂ ਪੋਸਕੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਜਾਏ ਮੌਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁਰਮ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਡਰੋਂ ਤਾਂ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਨੂੰਨ ਇਰਾਨ, ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਜਾਏ ਮੌਤ ਵੀ ਤੜਫਾ ਤੜਫਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਏ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਲਟਾ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਰਮ ਜਰੂਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਜਰਿਮ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੋਰ ਨਿਡਰ ਹੋਕੇ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ ਤੇ 100 ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮੌਤ।
ਸ਼੍ਰੀ ਐਚ ਵੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਮੁਜਰਿਮ ਕੋਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਧਰ ਕੇ ਸਜਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਉਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਜਰਿਮ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਜੁਰਮ ਤੇ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਡੁਲ੍ਹੇ ਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ।
