ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫਾਲਤੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ l ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ 1.13 ਕਰੋੜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ l ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 48 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 65 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ l ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2020-21 ਅਤੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 37,530 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ l ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ l ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਲਤੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਭੱਤੇ ਦਾ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ l
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਭੱਤੇ ਦਾ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ l ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ l ਸਰਕਾਰ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ l ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ l
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ l ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 82,566 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ l ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮਦ ਵਿੱਚ 1.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ l
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੀਤਾ ਵੱਧ ਐਲਾਨ, “ਕਹੀਂ ਪੇ ਨਿਗਾਹੇਂ ਕਹੀਂ ਪੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ”
