ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹੁਣ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਪਬਜ਼ੀ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਆਏ ਓਟੀਪੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਗੇਮ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਬਜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਬਜੀ ਗੇਮ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ।ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਬਜੀ ਗੇਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।ਬੱਚੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦ ਪਬਜੀ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੇਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੇ ਜਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੈਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਪਬਜੀ ਨੇ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਕੁ? ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਯੋਗਿਕੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਬਜੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੱਚੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟੇ ਗੇਮ ਖੇਡ ਸਕਣਗੇ।ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਆਏ ਓਟੀਪੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਖਬਜੀ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕੇਗਾ।ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਬਜੀ ਨੇ ਅਲੱਗ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਬਜੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਵੇਗੀ।
