ਚੰਡੀਗੜ : ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੀਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 14 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਮਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸਕੂਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਉੱਥੇ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜਿ਼ਜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਨੁਅਲ ਚਾਰਜਿ਼ਜ, ਬਿਲਡਿੰਗ, ਡੈਵਲਪਮੈਂਟ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਜਿਹੇ ਚਾਰਜ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਕੱਢਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲਤ ਅਤੇ ਨਿਰਾਧਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਈਟੀਆਰ ਅਤੇ ਬੈਂਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਜਦ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ।
ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਚਾਹੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਨ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਚੁਕਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
