ਜਲੰਧਰ : ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੋਕਰੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕਿਟ ਇੰਪੇਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੇ ਕਿਸੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੰਥਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਉਪਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਔਪਚਾਰਿਕਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨਡਾ ਵਿੱਚ ਉਪਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਐਲਐਮਆਈਏ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਐਲਐਮਆਈਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਔਸਤਨ, 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
2018 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ।ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 2018 ਵਿੱਚ 73 ਹਜ਼ਾਰ, 2019 ਵਿੱਚ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ 77 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲਐਮਆਈਏ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਐਟਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਇੰਪੀਰਿਪੀਯਲ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਐਲਐਮਆਈਏ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
