ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਿੰਨਾ ਖੋਖਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ l
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਲਿਆਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ l ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2013 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਅਪਹਰਣ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਸਮੂਹਿਕ ਕੁਕਰਮ ਅਤੇ ਅਮਾਨਵੀ ਯਾਤਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ l ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ l
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ 6 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਅਤ ਰਿਮਾਇੰਡਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਹੈ l ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅਵਮਾਨਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ l
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਔਰਤ ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀਨ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਲ, ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ l
ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 5 ਦਸੰਬਰ, 2013 ਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੂਰਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ l ਕਮੇਟੀ ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ, 2014 ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਚਿਵ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ 21 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ l
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 20 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ l 19 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ l ਤਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 24 ਦਸੰਬਰ 2019, 15 ਜਨਵਰੀ 2020 ਅਤੇ 6 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਸਚਿਵ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ l ਵਾਰ ਵਾਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਰਿਮਾਂਈਂਡਰ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ l
7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਮੂਹਿਕ ਕੁਕਰਮ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ
