ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ l ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ l ਤਦ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ l
ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ l ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਯਾਨੀ 1140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 8316 ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ l ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ 1500 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 138 ਕਰੋੜ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆ ਨੂੰ 175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ l ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ l ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ l
