ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬਣੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਫੀਸ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਅਤੇ ਲੋਨ ਦੀ ਈਐਮਆਈ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾੲਈ ਗਈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਜਸਵੀਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੇਰੀ ਸੋਫੇਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੱਸੀ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਾਲਜ ਫੀਸ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਲੋਨ ਦੀ ਈਐਮਆਈ ਦੇਣੀ ਹੈ।ਜਦ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਦ ਤੱਕ ਉਸ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ।ਹੁਣ ਜਦ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਫੀਸ, ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਈਐਮਆਈ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।ਹਾੀਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪਰਜੈਨਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ।
