ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ l ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ l ਉੱਥੇ ਹਰ ਉਹ ਹੀਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵੇ ‘ਤੇ ਏਸੇ ਕਸਰਤ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਪਈ ਹੈ l ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੋਟੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਕੇ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਿਰਛੀ ਨਜ਼ਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੇਅਰ, ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ, ਐਮਸੀ, ਸੀਏ, ਵਕੀਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ l ਜਿਹੜੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ l ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਲਾਨਾ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾਵੇਗਾ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣੀ ਐ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵਰਗ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ l ਜਿਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ l
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ l ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਏਸ ਲਈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਸਰਤ ਜਾਰੀ ਸੀ l ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਿਰਛੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ‘ਤੇ ਏਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ l ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ l ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਐ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ l ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੌਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰੀਮੀਲੇਅਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ‘ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕ੍ਰੀਮੀਲੇਅਰ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਸਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪਟਾਕਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ l
previous post
