ਚੰਡੀਗੜ : ਸੈਂਟਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਟਿਵ ਟਿਰਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਜੀ ਤੇ ਸੁਣਾਵਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਤੇ ਸੁਣਾਵਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜਾ ਬੈੰਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾੲ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਥਗਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੈਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਕੈਟ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੈਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ।
