ਟੀਚਰ ਨੇ ਮੰਗੀ ਆਹ ਸਹੂਲਤ ਪਰ ਬਦਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਹ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ 14 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਨੇਹਾ ਭਗਤ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ l ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੇਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰ ਦੇ ਲਈ ਉਸਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ l ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਲੈਟਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 18 ਦਸੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ l ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਿਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ l ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੀਏ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲੈਕਟਿਵ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ l ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਭਗ 14 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ l ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਫਰਵਰੀ 2008 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ l ਉਸ ਨੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ l ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਹਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ 14 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ l ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਪੀਰੀਅਡ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੇਤਨ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ l ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਾਚੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ l