ਚੰਡੀਗੜ ; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੇ, ਜੇਕਰ ਮਾਪੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਛੱਡਦ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ।ਇਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਉਸ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿਵੇਂ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਅਸਮਰਥ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਦ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਿਉਂ ਦੇਣ।ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹਨ, ਫੇਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਟਲ ਫੀਸ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੁ ਬਾਹਰੀ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ 70 ਫੀਸਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ 2 ਕਿਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ 14 ਮਈ 2020 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਣਗੇ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚਾਰਜ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰਜ਼ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
