ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਫਸੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਾਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਜਾਗੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਨ।
ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਜਗਦੀਪ ਐਸ ਛੋਕਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ।ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਸ ਲਈ ਘਰ ਪਰਤਣ ਦੀਆਂ ਇਜ਼ਾਜਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇੇ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਫਰ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ।
