ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 1991 ਦੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਅਪਹਰਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਮਾਮਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦੋਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੀ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਂਚ ਬਲਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
1991 ਵਿੱਚ ਸੈਨੀ ਜਦ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਨ ਤਦ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਲਜਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 11 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1991 ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਅਪਹਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
