ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਔਰਤਾਂ ਦ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ, ਮੁਜ਼ਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਸਤਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸਤਿਆਨਾਰਾਇਣ ਜਟਿਆ ਦੇ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਵਾਲੀ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਲਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਲਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਅ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਵ ਦਿੱਤਾ।ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 2012 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 2,44,270 ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 2017 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 3,59,849 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ 3,78,277 ਹੋ ਗਈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਕਿ ਤਮਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਸਤਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 86 ਪਤੀਸ਼ਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਕੇਵ 32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਰੇਂਸਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
