ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਕੂਲ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਕਲਾਜ 4 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੀ ਵੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਫੀਸ ਦੇਣ ਵਿੱੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕੂਲ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਰਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ।ਅਥਾਰਿਟੀ ਇਸ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਕੋਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੰਦਗੋਠੀਆ ਨੇ ਹਾੲਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹਨ।ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਈ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਫੰਡ ਹੇ।ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫੀਸ ਨਾ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ।
