ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀ ਛੇ ਜੁਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,’ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਯੁਜੀਸੀ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੱਜ ਅਸ਼ੌਕ ਭੂਸ਼ਨ, ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਐੱਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈੱਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਾਇਰ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਯੂਜੀਸੀ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਖਿਆਵਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
