ਲ਼ੋਨ ਮੋਰੇਟੋਰਿਅਮ ( ਕਿਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਚ ਮੋਹਲਤ) ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 2 ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਅਖੀਰਲਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਨ ਮੋਰਾਟੋਰਿਅਮ ਨੂੰ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਖ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਤੱਕ ਨਾਨ ਪ੍ਰਫਾਮਿੰਗ ਅਸੇਟ (ਐੱਨਪੀਏ) ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਰਾਂਊਂਡ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਨਾ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਨ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮੋਰੇਟੋਰਿਅਮ?
ਜਦ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਦਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਛੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੋਰਾਟੋਰਿਅਮ ਸੁਵੀਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
