ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 27 ਏਜੰਡੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ 10 ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨਿਯਮ 1994 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੀਤੀ 2024 ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਆਵੇਗਾ।
ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀ 2024 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟੀਚਿੰਗ ਕਾਡਰ ਗਰੁੱਪ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ 2018 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟੀਚਿੰਗ (ਕਾਡਰ) ਏਰੀਆ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ 2018 ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਪੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਹਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
