ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ-2021 ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਹੈ।”
