ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਜਿਹੇ 6000 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸੱਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ 6000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਘੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪਰਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਏਸ ਵੇਲੇ 25000 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਦੀ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਬੰਦੀ ਹਨ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵੱਧਦਿਆਂ ਦੇਖ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁੰਨ ਤੁੰਨ ਕੇ ਭਰੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੈਦੀ ਬਲਕਿ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈ਼ਸ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਲਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਭੀੜ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2800 ਉਹ ਕੈਦੀ ਹਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਜਾਂ ਲੁੱਟਾ ਖੋਹਾਂ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹਨ।ਏਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ।ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
