ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲ ਰਹੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਐਡੀਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੁਲ ਕਸਾਨਾ ਨੇ ਇੰਨਫੋਰਮੈਂਟ ਡਾਇਰਕਟਰੇਟ ( ਈਡੀ) ਦੀ ਇੰਸਪੈਸ਼ਕਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਈਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੀਐਸ ਕਲੇਖਾ ਦੀ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕੰਪਲੇਟਸ ਇਨਕਮ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸਪੈਸ਼ਕਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਈਡੀ ਨੇ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਜਿਸਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਰਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਹਲਮਦ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਈਡੀ ਨੂੰ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰਵੀਜਨ ‘ਚ ਫਾਇਲ ਇੰਸਪੇਸ਼ਕਨ ਕਰਨ ਦੇਣ। ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਵੀਜਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਫਾਈਨਲ ਇੰਸਪੇਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ , ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਇਨਕਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ‘ਚ ਈਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਅਤੁਲ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਲਗਾਈ।
